जयपुर। ईवीएम के खिलाफ उठने वाले शंकाओं के स्वर को दबाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। वोटिंग में स्पष्टता को मजबूत करने के लिए आयोग ने राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला किया है। ऐसा पहली बार होगा जब हर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग होगा।
जयपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने मंगलवार को कहा कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट और ईवीएम एम।3 मशीनों के जरिए मतदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 51,796 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा।
बता दें कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे एकतरफा बीजेपी के पक्ष में जाने के बाद से ही ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर विपक्षी दल आवाज उठाते रहे हैं। यहां तक कि वह चुनाव आयोग से भी इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा में डेमो देकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि, चुनाव आयोग हमेशा से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने वाले दलों को चैलेंज करता रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ओपी रावत ने राजस्थान के सभी अधिकारियों को पूरी तरह निडर और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई को आयोग द्वारा पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए कि चुनाव से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि आयोग का पूर्ण विश्वास है कि इस नई तकनीक से मतदान सुगम, सहज होने के साथ ही और अधिक पारदर्शी व निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराया जा सकेगा ताकि लोकतंत्र के इस महोत्सव के प्रति किसी के मन में कोई शंका ना रहे।राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य के विधानसभा चुनावों मे पहली बार ‘एक्सेसेबिलिटी’ पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी और राज्य के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक एक मतदान केंद्र पर सम्पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित मतदान दल गठित किए जाने के निर्देश दिए गए।
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