नई दिल्ली। देश में तीन तलाक के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वह मुस्लिम महिलाओं को इस डर से निजात दिलाकर रहेगी। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में तीन तलाक विधेयक के संसद में अटके रहने के कारण सरकार इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के अनुसार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, तब तक सरकार को इसे पारित कराना होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश कर सकती है।
गौरतलब है कि देश में तीन तलाक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस पर विधेयक लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने विधेयक तो बनाया, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान इसे लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में लंबित है। विपक्ष इसमें कुछ संशोधन चाहता था।
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