नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज कानून और व्यवस्था की बैठक में दिल्ली पुलिस की यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष, डीडीए, प्रधान सचिव, गृह, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, विशेष पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा विशेष सचिव, यातायात, दिल्ली सरकार भी उपस्थित थे।
विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात ने इस विषय पर एक विस्तृत प्रजेटेंशन प्रस्तुत किया।
उपराज्यपाल बैजल को जानकारी दी गई कि दिल्ली में 2001 से अब तक जनसंख्या में 48 प्रतिशत वृद्धि और वाहनों में 179 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि सड़कों में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस वजह से यातायात प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय पुलिस को शामिल कर रही है। बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीक जैसे इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, गैन्ट्री माउंटिड आटामैटिक रेडलाइट वायलेशन और ओवर स्पीड कैमरा, अपग्रेडिड ई-चालन सिस्टम जो ई-वाहन और ई-सारथी से जुड़ा होगा, उन्नत ट्रैफिक पेट्रोलिंग मोटर साइकिल (जीपीएस आधारित), बाडी वाॅरन कैमरा आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यातायात पुलिस और स्थानीय निकाय अतिक्रमण को हटाने के लिए सघन अभियान चला रही है।
उपराज्यपाल बैजल ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण मुक्त स्थानों पर पुनः अतिक्रमण न हो। उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए है कि सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों पर जागरुकता के लिए सघन प्रचार-प्रसार और शिक्षा की जरूरत है, स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उपराज्यपाल ने यह सलाह दी, कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों में यातायात की अधिकता/बोटलनेक/जाम के बारे में इलैक्ट्रानिक डिस्पले बोर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि के माध्यम से अधिकतम जागरुकता फैलाई जाए, ताकि लोग उसी समय अन्य विकल्प चुन सकें।
आखिर में उपराज्यपाल बैजल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रभावी कार्यवाही अभियान चलाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ी खड़ी करने की जगह अधिकृत पार्किंग स्थानों का ही प्रयोग करें ।
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