दिल्ली भाजपा के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल एवं दिल्ली की तीनों महापौरों श्रीमती कमलजीत सहरावत, डाॅ. प्रीति अग्रवाल और श्रीमती नीमा भगत ने आज दिल्ली नगर निगम द्वारा सीलिंग के मुद्दे पर बुलाये आपातकालीन सत्र में कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी द्वारा अवरोध पैदा करने की कोशिशों की निंदा की और कहा कि यह दर्शाता है कि यह दोनों दल सीलिंग के मुद्दे का हल नहीं चाहते केवल राजनीतिक रूप से व्यापारियों को गुमराह करना चाहते हैं।
पत्रकार वार्ता में तीनों नगर निगम से नेता सदन श्रीमती शिखा राय, श्री जयेन्द्र डबास, श्री संतोष पाल और स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री तिलक राज कटारिया एवं श्री भूपेन्द्र गुप्ता और उपमहापौर श्री विजय भगत उपस्थित थे।
तीनों महापौरों ने कहा कि आज दिल्ली नगर निगमों ने संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंतर्गत 6 प्रमुख बिन्दु हैं:-
1. दिल्ली में काॅमर्शियल एवं रिहायशी उपयोग के लिये भवनों एक समान एफ.ए.आर. लागू किया जाये।
2. दिल्ली की सभी संपत्तियों पर लगने वाला काॅमर्शियल कन्वर्जन चार्ज केवल 10 वर्षों तक ही लिया जाये और जिन लोगों ने एकमुश्त देने की योजना में जमा कर दिया है, उन्हें आगे कन्वर्जन चार्ज से मुक्त कर दिया जाये।
3. दिल्ली सरकार शेष 351 सड़कों के व्यवसायिक नोटिफिकेशन के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करे।
4. बेसमेंट को नियमिति एफ.ए.आर. में लाया जाये और उसके व्यवसायिक उपयोग की नियमानुसार मंजूरी दी जाये।
5. दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ कालोनियों के लिये संशोधित 22274 रू. प्रति वर्ग मीटर कन्वर्जन चार्ज को केटेगरी वाइज निश्चित किया जाये।
6. उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार आज निगमों द्वारा पारित प्रस्ताव को अविलंब केन्द्र सरकार को प्रेषित करें एवं माननीय अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल, भारत सरकार से अनुरोध करें कि वह सभी संबंधित निकायों की ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली में सीलिंग 6 माह तक रोकने लिये अनुरोध करें।
श्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व मंे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से मिल कर उनसे अनुरोध करेगा कि:
ऽ दिल्ली में एफ.ए.आर. बढ़ाने के लिये अविलम्ब मास्टर प्लान में संशोधन किया जाये।
ऽ दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी 29 जनवरी से प्रारम्भ होने वाले बजट सत्र में दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को उठायेंगे एवं एफ.ए.आर. बढ़ाये जाने, कन्वर्जन चार्ज दरों को पुनः अधिसूचित करने, मास्टर प्लाॅन में अपेक्षित संशोधन करने और सीलिंग पर 6 माह की रोक की मांग करेंगे।
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