राजनीतिक मतभेद के चलते दिल्ली की 351 सड़कें नोटिफाई नहीं हो पा रही- अजय माकन

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री (हाउसिंग) पूर्व राज्यमंत्री (शहरी विकास) श्री अजय माकन ने आज दिनांक 5 फरवरी, 2018 को मास्टर प्लान 2021 को लेकर दिए गए 3 फरवरी 2018 के सार्वजनिक नोटिस पर सुझाव/आपत्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कमीश्नर-कम-सेक्रेटरी, डा0 डी. सरकार को भेजे और यह सुझाव दिया कि 22 जून 2007 के रेगूलेशन के द्वारा केलकुलेट किए गए कन्वर्जशन शुल्क साफ तौर पर यह दर्शाते है कि वार्षिक कन्वर्जन शुल्क 10 वर्ष के लिए थे तथा एक मुश्त दिए जाने वाले कन्वर्जन शुल्क वार्षिक कन्वर्जन शुल्क के 8गुणा थे। इसलिए 10 वर्षों से अधिक लिया जाने वाला कन्वर्जन शुल्क न्यायसंगत नही है।

श्री अजय माकन ने अपनी टिप्पणी/ स्पष्टीकरण में यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार के अलावा डीडीए को भी संबधित लोकल बॉडी की रिकोमेन्डेशन को नोटिफाई करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों को नोटिफाई करने की पावर दिल्ली सरकार के पास है परंतु राजनीतिक मतभेद के चलते दिल्ली की 351 सड़के नोटिफाई नही हो पा रही है जिसके कारण सही उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।

श्री अजय माकन ने यह भी सुझाव दिया कि 1962 से पहले के अधिकांश लोकल शॉपिंग सेन्टर या शॉप-कम-रेजीडेंस। इन लोकल शॉपिंग सेन्टर के आसपास पार्किंग की जगह चिन्हिंत की गई थी। जिस समय ये बनाए गए थे। एलएससी (local shopping complex) या शॉप-कम रेसीडेन्स दिल्ली की पुरानी नेबरहुड मार्केट है। 1962 के मास्टर प्लान के पेज 61 पर उनको लिबरल एफएआर दिया गया था। तथा 1962 के मास्टर प्लान में पहले से ही एलएससी(local shopping complex) या शॉप-कम रेसीडेन्स को कम से कम 250 एफएआर मिला हुआ था। इसलिए उनसे अतिरिक्त एफएआर/कन्वर्जन पर शुल्क नही वसूल सकते।